14-15 मार्च को, सात देशों के 20 तटरक्षक और नौसेना अधिकारी समुद्र में युद्ध के कानूनों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) पर चर्चा करने के लिए केरल के कोच्चि में एकत्र हुए। भाग लेने वाले देशों में बांग्लादेश, बेनिन, कैमरून, घाना, मालदीव, नाइजीरिया और श्रीलंका शामिल थे। कैमरून ने इस अवसर पर महिला अधिकारी की भागीदारी सुनिश्चित की। समुद्री सुरक्षा के निरंतर विकसित होने की गतिशीलता का जिक्र करते हुए, सहभागियों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समुद्र में सैन्य गतिविधियां संचालित करने वालों के लिए IHL के महत्व को स्वीकार किया।प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनाए गए युद्ध के तौर-तरीकों और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राहत सामग्री ले जाने वाले अस्पताल जहाजों और रेड क्रॉस के जहाजों पर हमलों से सवाल उठते हैं कि क्या प्रचलित नौसेना कानून का सम्मान किया जा रहा है या नहीं। ये बातचीत 1994 में समुद्र में सशस्त्र संघर्ष के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सैन रेमो मैनुअल में शामिल की गई। इसे सरकारों और अन्य विशेषज्ञों, ICRC तथा कई राष्ट्रीय समितियों द्वारा तैयार किया गया था ताकि समुद्र में युद्ध के लिए लागू IHC की व्याख्या को अद्यतन किया जा सके। इसने याद कराया कि जमीन पर युद्ध के कानून के प्रमुख सिद्धांत समुद्र में युद्ध के लिए भी लागू होते हैं।तट पर या समुद्र में तैनाती के दौरान आईएचएल प्रयोज्यता वाले अधिकारियों का परिचय बताने के उद्देश्य से, आईसीआरसी के सहयोगियों ने दो दिनों में समूह के साथ बातचीत की। अधिकारियों ने मामले के अध्ययन पर चर्चा की और कानून के अनुप्रयोग की जटिलताओं व समुद्र में उनकी सुरक्षा के बारे में बहस की। उत्साही भागीदारी और आकर्षक बातचीत से सुनिश्चित किया गया कि संबंधित पाठ्यक्रम अच्छी तरह से प्राप्त किया गया ।इस आर्टिकल को शेयर करें
